मानव अधिकार:

अधिकार हरेक प्राणीको लागि आवश्यक एक महत्वपूर्ण तत्व हो । मानिस सचेत प्राणी भएकाले अधिकारको आवाज आफै उठाउन सक्छन् । मानिसले मानिसकै हैसियतमा मर्यादित भएर बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने सबै अधिकारहरुलाई मानवअधिकार भन्ने गरिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ ले मानवअधिकारलाई व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार तथा नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौतामा निहित अधिकार भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ।

मानवअधिकार मानिसलाई आत्म सम्मान पूर्वक बाँच्न अत्यावश्यक तत्त्व हो । यी तत्व पाउनु मानिसको नैसर्गिक हक हो, जुन परिपूर्ति नभएको वा हनन भएको अवस्थामा राज्यसँग दाबी गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ । पोषिलो खाना, अनिवार्य आधारभूत शिक्षा, विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन गर्न पाउने स्वतन्त्रता, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, पेसा तथा रोजगारी छनोटमा स्वतन्त्रता आदि मानिसका आधारभूत अधिकारहरु हुन् । मानव अधिकारका मूलभूत सिद्धान्तहरुमा पहिलो विश्व व्यापकता र दोस्रो समानता तथा अभेदभाव हुन्।

सुशासन:

सुशासन मानव अधिकारको महत्वपूर्ण पक्ष हो । अब प्रश्न उठ्छ कि के हो त सुशासन ? सुशासनले सरकारको असल शासन व्यवस्थालाई जनाउँदछ । यसले सार्वजनिक निकायहरूको असल सेवा प्रवाह साथै उक्त सेवा प्रवाह गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियालाई जनाउँदछ । पारदर्शीता, कानुनी शासन, सहभागिता र उत्तरदायित्व सुशासनका आधारस्तम्भ हुन् । हरेक तहको सरकारले गरेका प्रत्येक काम कारबाहीको जानकारी पाउने अधिकार जनतालाई छ । सूचनाको हक नेपालको संविधान धारा २७ अन्तर्गत सुनिश्चित भएको छ । जनतालाई सार्वजनिक कामकारबाहीको बारेमा स्पष्ट थाहा पाउने अधिकार छ।

मानवअधिकार र सुशासन: 

मानव अधिकार र सुशासनलाई नियालेर हेर्ने हो भने यिनीहरु बीचमा अत्यन्त निकट सम्बन्ध रहेको हुन्छ । हरेक नागरिकका सरोकारका विषयहरु, सार्वजनिक सरोकारका विषयहरु, राष्ट्रिय विकास निर्माणका सम्पूर्ण कुराहरु, नागरिकका सामू पारदर्शी भए मात्र सुशासन कायम भएको मानिन्छ । सुशासन कायम भएमा मात्र नागरिकले शीघ्र सेवा प्राप्त गर्दछन् । राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवाहरु बिना झन्झट र शीघ्र प्राप्त गर्ने अधिकार नागरिकलाई हुनुपर्दछ । राज्य र प्रशासन सधै नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ । सुशासन र मानव अधिकार प्रति सचेत र कर्तव्य पालक राज्य प्रशासक मात्र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छ । जब राज्यले शासन कायम गर्दछ तब मात्र मानव अधिकारको सम्मान हुन्छ । राज्यले बनाएका नियमहरू, कानुनहरु, विकास निर्माणका कुराहरु, लागत मूल्य र अन्य कुराहरु नागरिकको हितमा हुने र नागरिकले चाहेको खण्डमा सबै सूचनाको जानकारी प्राप्त गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएमा मात्र सुशासनको प्रत्याभूति भएको महसुस हुन्छ।

मानव अधिकारमुखी विकास पद्धति:

मानिसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विकास गर्नुपर्दछ भन्ने पद्धति नै मानव अधिकारमुखी विकास पद्धति हो । यो मानव विकासको अभिन्न अङ्ग पनि हो । यस पद्धतिले विकासलाई भौतिक पूर्वधारको रुपमा मात्र नलिई मानव विकास केन्द्रित गर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८६ मा जारी गरेको विकासको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रले विकासलाई सबै जातिको अहरणिय अधिकार भन्दै अधिकार उपभोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रक्रियाको रूपमा स्थापित गरेको छ । उक्त घोषणापत्रको अध्ययन गर्दा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक प्रक्रियालाई विकासको अधिकार भनेको पाउन सकिन्छ । यसै घोषणापत्र सँगसँगै मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिको शुरूवात भएको पाइन्छ । पहुँच, जवाफदेहीता, पारदर्शीता, मर्यादा वा पहिचान, समानता, सशक्तीकरण, समावेशिता, विविधता, निष्पक्षता र ऐक्यबद्धता लगायतका विषयहरु मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिका मूल्य र मान्यताहरु रहेका छन् । घोषणापत्रले नागरिकप्रति राज्यलाई तीनओटा दायित्व पुरा गर्ने अधिकार तोकेको छ । पहिलो, विकास प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने अधिकार दोस्रो, विकास प्रक्रियामा योगदान गर्न पाउने अधिकार र तेस्रो, विकासको प्रतिफलको उपभोग गर्न पाउने अधिकार हुन् । मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिमा भेदभाव गर्न नहुने, सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूको सहभागिता, जवाफदेहिता र आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका समुदाय, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, अपाङ्गता भएका ब्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रको नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य समेतको सशक्तीकरण जस्ता कुराहरुमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ।

स्थानिय सरकारको भुमिका:

देश संघीयताको अभ्यास गरिरहेको छ । तीनवटा सरकारले नेपाली जनतालाई शासन गरिरहेका छन् । जनताको प्रत्यक्ष सरोकार हुने सरकार स्थानीय तहको सरकार नै हो । तितो यथार्थ, स्थानीय सरकार मानव अधिकारमुखी विकास पद्धति अनुरुपको हुन सकेको छैन । संविधानले दिएका अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्दै ऐन, नियमहरूको निर्माण गर्ने र त्यसै अनुरुप सञ्चालन हुनुपर्नेमा हुकुमी शैलीमा स्थानीय सरकारका आ-आफ्नै अनुकूल नियम कानुनको निर्माण गरी आफू र आफ्ना अनुकूलका कार्यशैली प्रस्तुत गरिरहेको पाउन सकिन्छ । चुनावी घोषणापत्रमा चर्का कुराहरु देखाई जनतालाई भ्रममा पार्ने र जितेपछि आफू अनुकूलको कार्यशैली प्रस्तुत गर्नाले स्थानीय नेतृत्व र तिनीहरुको संग्लग्न पार्टी प्रति वितृष्णा जागेको पाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय स्वतन्त्रत विजेता बालेन-हर्क प्रवृत्तिले नयाँ सोचको विकास जन्माएको यथार्थता लुकेको छैन।

स्थानीय सरकारलाई सफल वा असफल र जनतासम्म कार्यान्वयनको जिम्मा कर्मचारीतन्त्रको हातमा रहन्छ । सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने निकाय नै कर्मचारीतन्त्र हुन् । करिब डेढ दशक जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा गरेको कर्मचारी हालिमुहालीको कार्याशैली र प्रवृत्ति अझै हटेको छैन । सुशासनको नयाँ कार्यशैली भन्दा बढी सुविधाको खोजीले जनताको मानव अधिकार कुण्ठित गरेको छ । भ्रष्टाचारले संस्थागत रुपमै जरा गाडेको छ । भ्रष्टाचार रहित सेवा प्रवाह नमुना खोज्न कता जाने हो थाहा छैन । यिनै कर्मचारीहरूको दलदलमा फसेर जनप्रतिनिधिहरुले पनि आफ्नो दुनो सोझाउँदै कार्य गरिरहेका छन् । जनतालाई कार्यालयमा जाँदा सहायताको सट्टा यो वा त्यो नाउँमा झन्झट दिलाई फर्काउनुका साथै विकासका योजना परेको ठाउँमा समेत सही प्राविधिक सेवा उपलब्ध नगराई उल्टै जनतालाई दुःख दिने शैलीले सुशासनको अनुभूति पाउन नसकेको सबैले महसुस गरेकै छन् । अब कर्मचारीहरू एवं जनप्रतिनिधिहरु जनताको शासक होइन सेवक बनेर कार्य गर्नु पर्दछ । त्यसैले स्थानीय तहहरुले पनि मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिको अनुशरण गर्नु अत्यावश्यक रहेको छ । 

मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिका सकारात्मक पक्षहरु: 

मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिको सही कार्यान्वयन गर्न सकेमा सुशासन कायम हुने र आम जनतासम्म देशको सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । यस पद्धतिको अवलम्वनबाट नागरिकहरूको आत्मसम्मान वृद्धि हुन्छ । विकास प्रक्रियामा सबैलाई समान व्यवहारको वातावरण सिर्जना हुन पुग्दछ । यस पद्धतिको असल अभ्यासले अतिविपन्न वञ्चितीकरणमा परेका र अशक्तहरुलाई समान अवसरको उपभोग गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । देशको हरेक क्षेत्रका विकास प्रक्रियालाई न्यायोचित बनाउन सकिन्छ । जनतासमक्ष लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अवलम्बन हुन्छ र नागरिकलाई पनि आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेवार बनाउन प्रेरित गर्दछ । यस पद्धतिको प्रयासबाट मानव अधिकारका मुल्य-मान्यता र सिद्धान्तलाई हरेक विकास कार्यक्रममा समावेश गरिन्छ, साथै विपन्न वञ्चितीकरणमा परेका तथा अशक्तहरूको अधिकार प्रचलनको अवस्थामा सुधार आउँदछ । अत: मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिको सही तरिकाले अवलम्बन गर्न सकेमा अन्यायपूर्ण शक्ति सम्बन्धको अन्त्य भई शोषणमुक्त समाज निर्माणमा योगदान पुग्दछ । 

[लेखकश्रीकृष्ण आचार्य काठमाडौँ विश्वविद्यालय एम फिल तह अनुसन्धान कार्यमा संलग्न साथै संचार र शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय कार्य अनुभव गरेका व्यक्ति हुन्।]

सन्दर्भ सामग्रीहरू: 

नेपालको संविधान २०७२

सम्बाहक, मानवअधिकार जर्नल

मानव अधिकार सम्बन्धि जान्नुपर्ने कुराहरु, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, काठमाण्डौ

तालिम पुस्तिका, नेपाल मानव अधिकार संगठन

शिवहरी अर्याल, सामाजिक न्याय शिक्षा, हाइल्याण्ड प्रकाशन, काठमाडौँ ।